Central govterment staff to seek PM's attention over minimum pay hike demand

Central govt staff to seek PM's attention over minimum pay hike demand

7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और फिटन फैक्टर बढ़ाने की मांग की गई, अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। "हमें प्रधान मंत्री के कार्यालय में विश्वास है, हमें प्रधान मंत्री मोदी पर विश्वास है। हमें यकीन है कि देश में अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए, मोदी को वैकल्पिक हल मिल जाएगा। "भारत की रिपोर्ट में शिवगोपाल मिश्र ने कहा, एनजेसीए के संयोजक ये कर्मचारी कथित तौर पर प्रधान मंत्री मोदी से पहले इस मुद्दे को उठाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अलावा न्यूनतम वेतन और फिटन कारक विचाराधीन है और 22 सदस्यीय राष्ट्रीय विसंगति समिति (एनएसी) 15 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय कैबिनेट से पहले इस मुद्दे को पेश करेगी और एक बार अनुमोदित हो जाएगी, परिवर्तन होंगे अप्रैल 2018 से कार्यान्वित इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि एनएसी मौजूदा वेतन में वर्तमान में 2.57 गुना से 18,000 रुपए की मौजूदा सिफारिश से 21,000 रुपए की न्यूनतम वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 3.00 गुना तय करेगी, लेकिन अब आने वाले आदानों में संकेत मिलता है कि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती है। सरकार की उदासीनता पर असंतोष, दिसंबर के पहले सप्ताह में कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया।

Source zee news