इस महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम सैलरी में इजाफे का फैसला लिया जा सकता है.

इस महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम सैलरी में इजाफे का फैसला लिया जा सकता है.

इस महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम सैलरी में इजाफे का फैसला लिया जा सकता है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का फायदा बड़े पैमाने पर केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों के कर्मचारियों को भी मिल रहा है. लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार इस महीने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) में इजाफे का ऐलान कर सकती है. कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है और इस पर कैबिनेट कमेटी अपनी मंजूरी दे सकती है.

जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी (Central government employees) सरकार से फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार उनकी मांग मानती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8 हजार रुपये का इजाफा होकर बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये/महीना हो जाएगी.

सरकार इस महीने इस बारे में कोई ऐलान कर सकती है. इस महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम सैलरी में इजाफे का फैसला लिया जा सकता है.

बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी तक का इजाफा किया था. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया था. सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को मिला है.