major changes in the National Pension Scheme (NPS) including withdrawal norms in Hindi

Three major changes in the National Pension Scheme (NPS) including withdrawal norms

Relaxation of Norms for NPS

The Government of India has recently made three changes in the National Pension Scheme (NPS) including withdrawal norms. The details are as under:

Partial withdrawal during the service: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), with an objective to meet the subscriber’s sudden financial requirement enrolled under NPS, has liberalized norms for partial withdrawals which also include reduction of requirement of minimum years of being enrolled under NPS from 10 years to 3 years from the date of joining. Suitable amendments were made through “Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 and the same has been notified on 10.08.2017.

  

Increase in the joining age under NPS: With an objective to allow individuals (under NPS-All Citizen Model and Corporate Sector Model) who are in the age bracket between 60 years and 65 years to join NPS system. Suitable amendments were made through “Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 and the same has been notified on 06.10.2017.

Exit in case of disability and incapacitation of the subscriber: With an objective of facilitating easy exit & withdrawal in case of disability and incapacitation of the subscriber covered under NPS, PFRDA has made suitable amendments through “Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 and the same has been notified on 02.02.2018.

This was stated by Shri Ship Pratap Shukla, Minister of State for Finance in a written reply to a question in Lok Sabha today.

भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में तीन बदलाव किए हैं जिनमें वापसी के नियम शामिल हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

सेवा के दौरान आंशिक निकासी: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), एनपीएस के तहत पंजीकृत ग्राहक की अचानक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, आंशिक निकासी के लिए नियमों को उदार बनाया है जिसमें न्यूनतम वर्ष की आवश्यकता को कम करना शामिल है। एनपीएस में शामिल होने की तारीख से 10 साल से 3 साल तक। "पेन्शन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 और 10.08.2017 को इसे सूचित कर दिया गया है।

  

एनपीएस के तहत जुड़ने की आयु में वृद्धि: व्यक्तियों (एनपीएस- सभी नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल के तहत) को 60 से 65 वर्ष के बीच उम्र के ब्रैकेट में एनपीएस प्रणाली में शामिल होने की अनुमति देने के उद्देश्य से। "पेन्शन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और निकासी) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 के माध्यम से उपयुक्त संशोधनों को बनाया गया था और इसे 06.10.2017 को सूचित किया गया है।

विकलांगता और ग्राहक की अक्षमता के मामले में बाहर निकलें: एनपीएस के अंतर्गत आने वाले विकलांग लोगों के विकलांगता और अक्षमता के मामले में आसान निकास और निकासी के उद्देश्य से पीएफआरडीए ने "पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (निकासी और निकासी के माध्यम से) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 और इसे 02.02.2018 को अधिसूचित किया गया है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री शिप प्रताप शुक्ला ने यह बात कही।

Source: PIB