GOI announces launch of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 commencing from 10th January 2018

GOI announces launch of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 commencing from 10th January 2018 

भारत सरकार ने 10 जनवरी 2018 से शुरू होने वाले 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 की घोषणा की

भारत सरकार ने निवासी नागरिकों / एचयूएफ को किसी भी मौद्रिक सीमा के बिना कर योग्य बंधन में निवेश करने के लिए, 10 जनवरी 2018 से शुरू होने वाले 7.75% बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 को शुरू करने की घोषणा की है। बांड की मुख्य विशेषताएं हैं:

(i) कौन निवेश कर सकता है: बांड व्यक्तियों द्वारा निवेश के लिए खुले हैं (संयुक्त सहित

होल्डिंग्स) और हिंदू अविभाजित परिवारों से | एनआरआई इन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं।



(ii) सब्सक्रिप्शन: बॉन्ड लेजर अकाउंट के रूप में बॉन्ड के लिए आवेदन एजेंसी बैंकों और SHCIL( एसएचसीआईएल ) की नामित शाखाओं में लगभग 1600 नंबर के लिए प्राप्त होगा।



(iii) इश्यू प्राइस: बांड को सममूल्य पर जारी किया जाएगा



बांड एक न्यूनतम राशि के लिए जारी किए जाएंगे 1,000 / - (अंकित मूल्य) और उसके गुणक में। तदनुसार, इश्यू मूल्य, प्रत्येक 1000 / - रुपये (नाममात्र) के लिए 1000 रुपये होगी।



बांड केवल डीमैट फॉर्म (बॉन्ड लेजर अकाउंट) में जारी किए जाएंगे।



(iv) अवधि: बांड अगली सूचना तक टैप पर होंगे और संचयी और गैर-संचयी रूपों में जारी किए जाएंगे।



(v) निवेश की सीमा: बांडों में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।



(vi) कर उपचार:



आयकर: बॉन्ड पर ब्याज, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य हो सकता है, जैसा कि बॉन्ड धारक की प्रासंगिक कर स्थिति के अनुसार लागू होता है।



धन कर: संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत धन-कर से बांड को छूट दी जाएगी।



(vii) परिपक्वता और ब्याज की दर: बांडों की परिपक्वता 7 साल की वार्षिक 7.75% पर देय ब्याज के साथ होगी। रु। का संचयी मूल्य सात वर्ष के अंत में 1,000 रुपये का लगभग 1,703 मिलेगे ।



(viii) स्थानांतरणशीलता: बांड स्थानांतरण योग्य नहीं हैं।



बांड माध्यमिक बाजार में व्यापार योग्य नहीं हैं और बैंकिंग संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं हैं।



(ix) नामांकन: एक एकमात्र धारक या बॉन्ड के एकमात्र जीवित धारक, एक व्यक्ति होने के नाते, नामांकन कर सकता है



योजना का पूरा विवरण 3 जनवरी 2018 के राजपत्र अधिसूचना में उपलब्ध है|

GOI announces launch of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 commencing from 10th January 2018

Government of India has announced to launch of 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 commencing from 10^th January 2018 to enable resident citizens/HUF to invest in a taxable bond, without any monetary ceiling.  The main features of the Bonds are:

(i)                  Who can invest: The Bonds are open to investment by individuals (including Joint

Holdings) and Hindu Undivided Families. NRIs are not eligible for making investments in these Bonds.

(ii)                Subscription: Applications for the Bonds in the form of Bond Ledger Account will be received in the designated branches of agency banks and SHCIL in all numbering about 1600.

(iii)              Issue Price:  The Bonds will be issued at par i.e. at Rs.100.00

The Bonds will be issued for a minimum amount of Rs.1,000/- (face value) and in multiples thereof. Accordingly, the issue price, will be Rs.1,000/- for every Rs.1,000/- (Nominal).

The Bonds will be issued in demat form (Bond Ledger Account) only.

(iv)       Period: The Bonds will be on tap till  further notice and issued in cumulative and non-cumulative forms.

(v)               Limit of investment: There will be no maximum limit for investment in the Bonds.

(vi)         Tax treatment:

Income-tax: Interest on the Bonds will be taxable under the Income-tax Act, 1961 as applicable according to the relevant tax status of the bond holder.

Wealth tax: The Bonds will be exempt from Wealth-tax under the Wealth Tax Act, 1957.

(vii)      Maturity and rate of interest: The Bonds will have a maturity of 7 years carrying interest at 7.75% per annum payable half- yearly.  The cumulative value of Rs. 1,000/- at the end of seven years will be Rs. 1,703.

(viii)     Transferability: The Bonds are not transferable.

The Bonds are not tradeable in the Secondary market and are not eligible as collateral for loans from banking institutions, non-banking financial companies or financial institutions.

(ix)       Nomination: A sole holder or a sole surviving holder of a Bond, being an individual, can make a nomination

Full details of the scheme are available in the Gazette Notification dated 3^rd January 2018