Children Education Allowance in Seventh Central Pay Commission : order isssue 16/08/2017

7 व़ी केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - बच्चों के शिक्षा भत्ता के अनुदान से संबंधित निर्णयों का कार्यान्वयन बाल शिक्षा भत्ता योजना के विषय पर सातवीं केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, दिनाक 28-4-2014  इस विभाग के निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं: -
(ए) बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रु .2,250 / -प्रतिमाह होगी
(बी) हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रु। होगी। 6750 / प्रतिमाह।
(सी) यदि दोनों पत्नियां सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक बच्चे शिक्षा भत्ता के तहत प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकता है।
(डी) उपरोक्त सीमाएं स्वतः 25% से बढ़ेगी जब संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा। अलग-अलग विकलांग बच्चों के लिए भत्ता डबल होगा
2. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद प्रति वर्ष केवल एक बार प्रतिपूर्ति की जाएगी। संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र, जहां सरकारी कर्मचारियों के अध्ययन के वार्ड, इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होंगे। प्रमाणपत्र को यह पुष्टि करनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यालय में पढ़े गए बच्चे छात्रावास सब्सिडी के लिए, संस्थान के प्रमुख से समान प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा, अतिरिक्त आवश्यकता के साथ कि प्रमाण पत्र में सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की राशि को आवासीय परिसर में आवास और बोर्डिंग के लिए उल्लेख करना चाहिए। उल्लिखित व्यय की राशि, या ऊपर उल्लेखित छत, जो भी कम हो, कर्मचारी को दिया जाएगा।
3. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।
4. भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इसलिए ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से संबंधित हैं।

अधिक जानकारी क्लिक करें - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - बाल शिक्षा भत्ता 

स्रोत dopt.gov.in